राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना यात मोठा वाव देण्यात आला आहे.21 व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून 34 वर्ष जुन्या1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे.सर्वांना संधी, निःपक्षपात,दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या स्तंभा वर याची उभारणी करण्यात आली आहे.2030 च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे.शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र,बहू शाखीय,21 व्या शतकाच्या गरजाना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळ्या क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

महत्वाचे मुद्दे:

शालेय शिक्षण

शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर सार्वत्रिक प्रवेश संधी सुनिश्चित करत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शालेय पूर्व ते माध्यमिक अशा सर्व स्तरावर शालेय शिक्षणाला सार्वत्रिक संधी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.पायाभूत सुविधा सहाय्य, शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्पक शिक्षण केंद्रे, विद्यार्थी आणि त्यांच्या अध्ययन स्तराचा मागोवा, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण पद्धतींसह शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करणे, शाळांसमवेत समुपदेशक किंवा उत्तम प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांची सांगड, एनआयओएस आणि राज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वारे 3, 5, आणि 8 व्या इयत्तेसाठी खुले शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम,प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्ध करणारे कार्यक्रम या मार्गाने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सुमारे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहेत.

नवा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखड्यासह बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण

बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची जागा आता 5+3+3+4 अभ्यासक्रम आराखडा अनुक्रमे 3-8,8-11,11-14,14-18 वयोगटासाठी राहील. यामुळे 3-6 वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत येईल, जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासा साठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/ शाळापूर्व वर्गांसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.

एनसीईआरटी, बालवयाच्या सुरवातीची काळजी आणि शिक्षण यासाठी 8 वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखडा विकसित करणार आहे.अंगणवाडी आणि पूर्व शालेय सह विस्तृत आणि बळकट संस्थांच्या माध्यमातून ई सी सी ई देण्यात येईल.ई सी सी ई अभ्यासक्रमात प्रशिक्षित शिक्षक आणि आंगणवाडी कार्यकर्ते यासाठी असतील.मनुष्य बळ विकास,महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास मंत्रालय ई सी सी ई नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार आहे.

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करणे

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण ही शिक्षणाची पूर्व अट आहे हे जाणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये एम एच आर डी कडून पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशिक्षण राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.सर्व प्राथमिक शाळेत सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करण्यासाठी राज्ये अंमलबजावणी आराखडा तयार करतील.देशात राष्ट्रीय ग्रंथ प्रोत्साहन धोरण आखण्यात येईल.

शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत सुधारणा

21 व्या शतकाची प्रमुख कौशल्ये , आवश्यक शिक्षण आणि चिकित्सात्मक विचार वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीचा उद्देश असेल. विद्यार्थ्यांची लवचिकता आणि विषयांचे पर्याय वाढतील. कला आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अवांतर उपक्रम, तसेच व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही.

शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6 वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल.

एनसीईआरटी द्वारे एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम रूपरेषा -एनसीएफएसई 2020-21 विकसित केली जाईल.

बहुभाषिकता आणि भाषेची ताकद

या धोरणामध्ये किमान इयत्ता 5 वी पर्यंत आणि प्राधान्याने 8 वी आणि त्यानंतरही मातृभाषा / स्थानिक भाषा / प्रादेशिक भाषा हे शिकवण्याचे माध्यम असावे यावर भर देण्यात आला आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तीन-भाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही एक पर्याय दिला जाईल. भारतातील इतर अभिजात भाषा आणि साहित्य देखील पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत इयत्ता 6--8 साठी ‘भारताच्या भाषा’ विषयावरील मजेदार प्रकल्प / उपक्रमात विद्यार्थी सहभागी होतील. माध्यमिक स्तरावर विविध परदेशी भाषांचा पर्याय देखील दिला जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता वापरण्यासाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) संपूर्ण देशभरात प्रमाणित केली जाईल आणि राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रम सामुग्री विकसित केली जाईल. कुठल्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.

मूल्यांकन सुधारणा

एनईपी 2020 मध्ये सारांशात्मक मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना मांडली आहे जी अधिक योग्यता-आधारित आहे , शिक्षण आणि विकासाला उत्तेजन देणारी आहे आणि विश्लेषण, चिकित्सात्मक विचार प्रक्रिया आणि वैचारिक स्पष्टता या सारखी उच्च कौशल्ये तपासते. इयत्ता 3, 5 आणि 8 वी मध्ये सर्व विद्यार्थी शालेय परीक्षा देतील जी योग्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. इयत्ता 10 आणि 12 वी साठी शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) परीक्षा सुरूच राहतील मात्र समग्र विकासाच्या उद्देशाने त्यांची पुनर्र्चना केली जाईल. दर्जा निश्चिती संस्था म्हणून पारख (समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन , आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण ) हे एक नवे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल.

न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण

जन्माच्या वेळेची परिस्थिती किंवा अन्य पार्श्वभूमीमुळे कोणताही मुलगा शिकण्याची आणि उत्कृष्टतेची संधी गमावणार नाही हे एनईपी 2020 चे उद्दीष्ट आहे . लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आणि अपंगत्व समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (एसईडीजी) विशेष भर दिला जाईल. यामध्ये लिंग समावेश निधी आणि वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी विशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा समावेश आहे. दिव्यांग मुले प्रशिक्षण , संसाधन केंद्रे, राहण्याची सुविधा , सहाय्यक उपकरणे, योग्य तंत्रज्ञान-आधारित साधने आणि त्यांच्या गरजांनुसार तयार करण्यात आलेल्या अन्य सहाय्यक साधनांच्या मदतीने पूर्व-प्राथमिक टप्प्यापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या नियमित शालेय शिक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे भाग घेण्यास सक्षम असतील. प्रत्येक राज्य / जिल्ह्यात कला-संबंधित, करिअरशी संबंधित आणि खेळाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी एक खास डे-टाइम बोर्डिंग स्कूल म्हणून "बाल भवन्स" स्थापन करायला प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक चेतना केंद्रे म्हणून मोफत शालेय पायाभूत सुविधा वापरता येतील.

मजबूत शिक्षक भरती आणि करिअर मार्ग

शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. बढती गुणवत्तेवर आधारित असेल ज्यामध्ये बहु-स्रोत नियमित कामगिरी मूल्यांकन आणि उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग याद्वारे शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षक होता येईल. एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि विविध पातळी व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद 2022 पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके (एनपीएसटी) विकसित करेल.